ब्यूरो रिपोर्ट
बैठक के दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह एवं सभी जनप्रतिनिधियों ने लोक कल्याणकारी योजनाओं/ कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु किया निर्देशित
सभी विभागीय अधिकारी अपनी पूर्ण योजनाओं/कार्यों एवं लाभार्थियों की सूची सात दिवस के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे
चंदौली।प्राइम समाचार टुडे सांसद वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।बैठक के दौरान सभी विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की समीक्षा की गई।इस क्रम में डीसी मनरेगा अरविंद चतुर्वेदी ने 2024–25 में कराए गए कार्यों
का संक्षिप्त विवरण दिया।सांसद वीरेंद्र सिंह ने मनरेगा गाइड लाइन के अनुसार कार्य कराने का निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें मनरेगा से संबंधित गाइड लाइन/शासनादेश उपलब्ध कराया जाए।उन्होंने मनरेगा के कार्यों के संबंध में एक निगरानी समिति गठित करने का निर्देश भी जिलाधिकारी को दिया। संबंधित अधिकारी द्वारा पूर्ण जानकारी न दे पाने पर सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा जनपद में पीएमजीएसवाई पोर्टल के कब से बंद होने एवं उसकी अद्यतन स्थित के बारे में लिखित जानकारी मांगी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान पीडी डीआरडीए ने योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान विधायक मुगलसराय ने कहा कि पात्र लाभार्थियों की सूची बनाने में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए और सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाए।
सासंद आदर्श ग्राम योजना के नोडल अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि मा. सांसद दर्शना सिंह द्वारा सदर स्थित सिकरी ग्राम चयनित किया गया है।संबंधित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से कार्य कराया जा रहा है।जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि वर्तमान सांसद से मिलकर ग्राम चयनित कराने हेतु अनुरोध कर लिया जाए।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उपनिदेशक भीमसेन ने कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में बताया।सांसद वीरेंद्र सिंह ने निर्देशित किया कि किसानों को किस माइक्रो न्यूट्रिशन की जरूरत है इस संबंध में मिट्टी की जांच कर किसानों को अवगत कराएं जिससे किसान मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसली खेती कर सकें।इस दौरान उप निदेशक कृषि से फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी मांगी गई।संबंधित अधिकारी ने बताया कि 44957 किसानों को रजिस्टर्ड किया गया है।सांसद वीरेंद्र सिंह ने आग से फसल क्षति के बारे में किसानों को यथोचित लाभ देने के लिए जन प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुला कर नियमों की समीक्षा करने का सुझाव दिया जिससे नियमों में जो भी विसंगतियां हो उनको दूर किया जा सके।सभी जनप्रतिनिधियों ने किसानों को कृषि एवं उद्यान विभाग की अधिक से अधिक सुविधाएं देने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान द्वारा निर्मित पंचायत भवन के निर्माण के बारे में विधायक शुशील सिंह ने बिना कार्य पूर्ण कराए पैसा निकाल लिए जाने का मुद्दा उठाया और मलेवर(नौगढ़) के बारे में अद्यतन स्थिति के बारे में पूछताछ की।इस संबंध में जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने बताया कि इसमें एफआईआर करा दी गई है और रिकवरी कराई जा रही है साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिन 28 जगहों पर स्थान/ जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है वहीं पर अभी तक पंचायत भवन निर्मित नहीं हुए हैं।
जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता अमित राजपूत के द्वारा उनके द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। सांसद वीरेंद्र सिंह ने उनकी प्रगति पर असंतोष जाहिर करते हुए उनसे संतृप्त/असंतृप्त गावों की संख्या पूछी। अधिशासी अभियंता जल निगम द्वारा बताया गया कि 432 ग्राम संतृप्त
हुए हैं।
सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हर घर जल योजना में अनेक कमियां है पानी में फोर्स नहीं है एवं सड़क खोदकर छोड़ दी गई हैं, इस संबंध में जिलाधिकारी निगरानी कमेटी बनाकर गुणवत्ता की जांच कराएं और इस योजना को सही ढंग से लागू कराएं।
विधायक मुगलसराय रमेश जायसवाल ने भी कहा कि उनकी विधान सभा में इस योजना के कई जगहों पर सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसमें बहुत गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा के दौरान पशुओं के टीकाकरण,राष्ट्रीय गर्भाधान कार्यक्रम,राष्ट्रीय पशुधन मिशन एवं राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार ने अपने विभाग की प्रमुख बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित बच्चों की संख्या 87 है और इस हेतु लगभग दस लाख रुपए से अधिक भुगतान राशि प्रेषित की जा चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) के अंतर्गत बताया कि कुल 182 बच्चों को चिन्हित किया गया जिसमें से 176आवेदनों को स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) में चिन्हित बच्चों की संख्या 359 है और स्वीकृत आवेदनों की संख्या 325 है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी जया त्रिपाठी द्वारा समेकित बाल विकास योजना एवं पुष्टाहार वितरण के बारे में बताया गया।
मा सांसद द्वारा पुष्टाहार वितरण के बारे में पूछताछ की गई और मेनू के हिसाब से पुष्टाहार एवं भोजन वितरित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके पश्चात पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा के दौरान पशुओं के टीकाकरण, राष्ट्रीय गर्भाधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन एवं राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम के बारे में प्रभारी मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया।इसके साथ ही अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने विभाग की योजनाओं एवं उसकी प्रगति के बारे में बताया गया।
मा. सांसद राबर्ट छोटे लाल खरवार ने नौगढ़ में कोल एवं मुसहर जाति को आवास उपलब्ध कराने हेतु पीडी डीआरडीओ को निर्देशित किया। उन्होंने नौगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई एवं पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला पंचायत के द्वारा कराए गए कार्यों में शिलापट्ट पर पूर्व जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे जाने के संबंध में जांच कराने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया। विधायक सकलडीहा प्रभु नारायण यादव द्वारा जिला पंचायत में अपने करीबियों को ठेका देकर कार्य जाने का मुद्दा उठाया और इस पर कार्रवाई करने की मांग की।उन्होंने सिंचाई एवं विद्युत से संबंधित किसानों की समस्या का समाधान तत्परता से किए जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।
बैठक के दौरान राज्य सभा सांसद श्रीमती साधना सिंह,जिला पंचायत अध्यक्ष दीना नाथ शर्मा,सभी विधायक गण,ब्लॉक प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे, मुख्य विकास अधिकारी एसएन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह,मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाई के राय एवं अन्य सभी विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
